Indira Gandhi Smartphone Yojana 2025: महिलाओं को मिलेगा फ्री स्मार्टफोन, रजिस्ट्रेशन शुरू

Indira Gandhi Smartphone Yojana 2025: आज का युग डिजिटल युग है, जहां तकनीक ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक अनूठी पहल शुरू की है—इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान की महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। यह न केवल महिलाओं को तकनीकी जानकारी से जोड़ेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने में भी मदद करेगी।

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इस पोस्ट में आप जानेंगे:

इस लेख में, हम आपको इस योजना के हर पहलू—उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और लाभ—के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही, हम यह भी समझेंगे कि यह योजना कैसे राजस्थान की महिलाओं के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रही है। तो, आइए शुरू करते हैं!

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना क्या है?

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (IGSY) Indira Gandhi Smartphone Yojana 2025 राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका शुभारंभ 10 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल साक्षरता और सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।

इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को न केवल मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं, बल्कि तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा भी दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं और लड़कियों के लिए डिज़ाइन की गई है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और डिजिटल तकनीक तक उनकी पहुंच सीमित है।

Indira Gandhi Smartphone Yojana 2025

विवरणजानकारी
योजना का नामइंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना
राज्यराजस्थान
लाभार्थी18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं और लड़कियां
लाभमुफ्त स्मार्टफोन और 3 साल का इंटरनेट
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन और ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटigsy.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन नंबर181, 0141-2927393, 0141-2927398, 0141-2827399

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के उद्देश्य

इस Indira Gandhi Smartphone Yojana 2025 का मुख्य लक्ष्य डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करना और महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  1. डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा: महिलाओं को स्मार्टफोन चलाना सिखाना और डिजिटल तकनीक से परिचित कराना।
  2. जागरूकता बढ़ाना: सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाना।
  3. आत्मनिर्भरता: ऑनलाइन सेवाओं और ई-कॉमर्स के माध्यम से आय के स्रोत विकसित करने में मदद करना।
  4. सामाजिक जुड़ाव: सोशल मीडिया के जरिए परिवार और समुदाय से जुड़ने का अवसर प्रदान करना।
  5. सुरक्षा: आपातकालीन स्थिति में त्वरित मदद के लिए संचार सुविधा उपलब्ध कराना।

इस योजना के माध्यम से, राजस्थान सरकार न केवल डिजिटल खाई को पाट रही है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।

पात्रता मानदंड: कौन कर सकता है आवेदन?

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना Indira Gandhi Smartphone Yojana 2025 का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। ये मानदंड निम्नलिखित हैं:

  • निवास: आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु: महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आर्थिक स्थिति: आवेदक बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
  • चिरंजीवी योजना: आवेदक को चिरंजीवी योजना से जुड़ा होना चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता:
    • सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राएं।
    • कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, या आईटीआई में पढ़ने वाली लड़कियां।
  • अन्य योजनाएं:
    • विधवा या एकल नारी जो पेंशन प्राप्त करती हों।
    • मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूरा करने वाली महिलाएं।
    • शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन का कार्य पूरा करने वाली महिलाएं।
  • आयकर दाता: परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • सरकारी नौकरी: परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • अन्य योजनाएं: आवेदक किसी अन्य स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

नोट: गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

Indira Gandhi Smartphone Yojana 2025 आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड: पहचान के लिए।
  2. बीपीएल कार्ड: आर्थिक स्थिति सत्यापित करने के लिए।
  3. निवास प्रमाण पत्र: राजस्थान का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
  4. जन्म प्रमाण पत्र: उम्र सत्यापित करने के लिए (या कोई अन्य दस्तावेज जैसे 10वीं की मार्कशीट)।
  5. आय प्रमाण पत्र: परिवार की आय स्थिति दिखाने के लिए।
  6. पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन फॉर्म के लिए।
  7. मोबाइल नंबर: संपर्क के लिए।
  8. जन आधार कार्ड: चिरंजीवी योजना से संबंधित जानकारी के लिए।

इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन आवेदन के लिए और फोटोकॉपी ऑफलाइन आवेदन के लिए तैयार रखें।

Indira Gandhi Smartphone Yojana 2025 आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में आवेदन करने के लिए दो तरीके उपलब्ध हैं—ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों प्रक्रियाओं को नीचे विस्तार से समझाया गया है:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: igsy.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. पात्रता जांचें: होमपेज पर “Eligibility for Indira Gandhi Smartphone Yojana” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. जन आधार नंबर दर्ज करें: अपना जन आधार नंबर और श्रेणी (जैसे विधवा, छात्रा, मनरेगा कार्यकर्ता) चुनें।
  4. पात्रता स्थिति: स्क्रीन पर आपकी पात्रता स्थिति दिखाई देगी। यदि पात्र हैं, तो “I Am Eligible” पेज का स्क्रीनशॉट लें (यह वैकल्पिक है)।
  5. रजिस्ट्रेशन: “New Registration” पर क्लिक करें और आधार नंबर, फोन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, और अन्य जानकारी भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  7. सबमिट करें: जानकारी सत्यापित करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  8. रसीद सुरक्षित करें: आवेदन नंबर और रजिस्ट्रेशन रसीद डाउनलोड करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. नजदीकी कैंप या ई-मित्र सेंटर जाएं: अपने जिले में आयोजित मेहंगाई राहत कैंप या इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कैंप का पता लगाएं।
  2. फॉर्म प्राप्त करें: “इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना” का आवेदन फॉर्म लें।
  3. जानकारी भरें: सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  4. दस्तावेज संलग्न करें: सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  5. फॉर्म जमा करें: फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
  6. कैंप विवरण: कैंप की जानकारी के लिए igsy.rajasthan.gov.in पर “Find Camp” विकल्प का उपयोग करें।

कैंप समय: मेहंगाई राहत कैंप रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं (रविवार को छुट्टी)।


योजना के लाभ

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के कई लाभ हैं, जो महिलाओं को डिजिटल और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करते हैं:

  • मुफ्त स्मार्टफोन: पात्र महिलाओं को 6,125 रुपये मूल्य का स्मार्टफोन और 675 रुपये की सिम (इंटरनेट सहित) प्रदान की जाती है।
  • मुफ्त इंटरनेट: तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा।
  • डिजिटल साक्षरता: महिलाएं स्मार्टफोन चलाना सीखेंगी और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगी।
  • आर्थिक सशक्तिकरण: ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से आय के अवसर।
  • सुरक्षा: आपातकाल में त्वरित मदद के लिए संपर्क सुविधा।
  • जागरूकता: सरकारी योजनाओं, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी तक पहुंच।

योजना की वर्तमान स्थिति (2025)

2023 में शुरू होने के बाद, इस योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। दूसरे चरण में शेष 95 लाख महिलाओं को लाभ देने की योजना है। हालांकि, 2023 में सरकार बदलने के बाद, कुछ सवाल उठे थे कि क्या यह योजना जारी रहेगी। वर्तमान में, राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना यथावत जारी रहेगी, और इसका लाभ सभी पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना क्या है?

यह राजस्थान सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाता है।

2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?

18 वर्ष से अधिक उम्र की राजस्थान की स्थायी निवासी महिलाएं, जो चिरंजीवी योजना से जुड़ी हों, बीपीएल परिवार से हों, या सरकारी स्कूल/कॉलेज में पढ़ रही हों, पात्र हैं।

3. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, और मोबाइल नंबर।

4. आवेदन कैसे करें?

आप ऑनलाइन igsy.rajasthan.gov.in पर या ऑफलाइन मेहंगाई राहत कैंप/ई-मित्र सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

5. योजना से संबंधित समस्या के लिए कहां संपर्क करें?

हेल्पलाइन नंबर 181, 0141-2927393, 0141-2927398, 0141-2827399 या ईमेल planning.dsy@rajasthan.gov.in पर संपर्क करें।

6. स्मार्टफोन के विनिर्देश क्या हैं?

स्मार्टफोन में बेसिक फीचर्स जैसे इंटरनेट, कॉलिंग, और सरकारी योजनाओं के ऐप्स प्री-इंस्टॉल होंगे।

निष्कर्ष

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना न केवल एक सरकारी योजना है, बल्कि यह राजस्थान की महिलाओं के लिए डिजिटल सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह योजना महिलाओं को तकनीक से जोड़कर उनके जीवन को आसान, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चाहे वह ऑनलाइन शिक्षा हो, सरकारी योजनाओं की जानकारी हो, या आय के नए अवसर, यह योजना हर महिला को सशक्त बनाने का वादा करती है।

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