Anganwadi Workers Salary Hike 2025: गुजरात हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) और सहायिकाओं (AWH) के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो लगभग 1 लाख महिला कार्यकर्ताओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। अदालत ने उनके न्यूनतम वेतन में दोगुने से अधिक की वृद्धि का आदेश दिया है, जिससे उनकी मेहनत और जिम्मेदारियों को उचित सम्मान मिलेगा। यह निर्णय न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। इस ब्लॉग में हम आपको इस वेतन वृद्धि, इसके कार्यान्वयन, और इसके प्रभावों की पूरी जानकारी देंगे।
वेतन वृद्धि का विवरण
गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और आर.टी. वचहानी शामिल थे, ने 20 अगस्त 2025 को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। नए वेतनमान के प्रमुख बिंदु:
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW): मासिक वेतन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 24,800 रुपये (14,800 रुपये न्यूनतम वेतन + 10,000 रुपये बेसिक)।
- आंगनवाड़ी सहायिका (AWH): मासिक वेतन 5,500 रुपये से बढ़ाकर 20,300 रुपये (14,800 रुपये न्यूनतम वेतन + 5,500 रुपये बेसिक)।
- बकाया भुगतान: नया वेतनमान 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, और बकाया राशि 6 महीने के भीतर दी जाएगी।
- लागू दायरा: यह आदेश गुजरात के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होगा, और किसी को अलग से याचिका दायर करने की जरूरत नहीं होगी।
यह वृद्धि AWW और AWH की वेतन राशि को क्रमशः ढाई गुना और चार गुना तक बढ़ाती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाएगी।
संवैधानिक आधार और अदालत का तर्क
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले दी जा रही राशि (10,000 रुपये और 5,500 रुपये) उनकी जिम्मेदारियों और मेहनत के सामने “नगण्य” थी। अदालत ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया:
- संवैधानिक अधिकार: कम वेतन देना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है, क्योंकि यह कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित करता है।
- कार्य की प्रकृति: AWW और AWH कई भूमिकाएं निभाती हैं, जैसे पैरामेडिक, काउंसलर, प्री-स्कूल शिक्षक, इवेंट मैनेजर, और पब्लिक रिलेशन मैनेजर। ये जिम्मेदारियां 6 घंटे से अधिक समय लेती हैं और समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- समानता का अभाव: अदालत ने माना कि AWW और AWH को नियमित सरकारी कर्मचारियों (Class-III/IV) के समान वेतन नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी भर्ती प्रक्रिया और योग्यताएं अलग हैं। हालांकि, न्यूनतम “जीवंत वेतन” (living wage) देना अनिवार्य है।
पहले एकल जज बेंच (जस्टिस निखिल एस. करिएल) ने AWW और AWH को नियमित कर्मचारियों के समान मानने और उनकी स्थायी नियुक्ति के लिए नीति बनाने का आदेश दिया था। लेकिन डिवीजन बेंच ने इसे आंशिक रूप से रद्द कर दिया, क्योंकि उनकी भर्ती ICDS (Integrated Child Development Services) योजना के तहत होती है, जो अस्थायी और बजट-निर्भर है। फिर भी, वेतन वृद्धि को मंजूरी दी गई।
कार्यान्वयन और समयसीमा
- प्रभावी तिथि: नया वेतनमान 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
- बकाया भुगतान: बकाया राशि (अप्रैल 2025 से) 6 महीने के भीतर, यानी 20 फरवरी 2026 तक, केंद्र और/या राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
- लागू दायरा: यह आदेश गुजरात के सभी लगभग 1 लाख AWW और AWH पर लागू होगा, भले ही उन्होंने याचिका दायर की हो या नहीं।
- वित्तीय बोझ: राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से या केवल राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह ICDS योजना के वार्षिक बजट से वित्तपोषित होगा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं ICDS योजना के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें शामिल हैं:
- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- प्री-स्कूल शिक्षा, टीकाकरण, और स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना।
- सामाजिक जागरूकता और सरकारी योजनाओं का प्रचार।
- बच्चों और माताओं की नियमित स्वास्थ्य जांच और पोषण कार्यक्रम।
इन जिम्मेदारियों के बावजूद, उन्हें पहले “स्वयंसेवक” के रूप में माना जाता था और कम वेतन (10,000 रुपये और 5,500 रुपये) दिया जाता था। हाईकोर्ट ने इसे “भेदभावपूर्ण” करार दिया।
प्रभाव और महत्व
- आर्थिक सशक्तिकरण: वेतन वृद्धि से AWW और AWH अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगी।
- महिला सशक्तिकरण: यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो उनकी मेहनत को मान्यता देता है।
- राष्ट्रीय प्रभाव: यह आदेश अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन सकता है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी बेहतर वेतन की मांग कर रही हैं।
- प्रेरणा: वेतन वृद्धि से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और समर्पण में सुधार होगा।
FAQ: आम सवाल और जवाब
नया वेतन कब से लागू होगा?
1 अप्रैल 2025 से, और बकाया राशि 20 फरवरी 2026 तक मिलेगी।
क्या सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह लाभ मिलेगा?
हां, यह आदेश गुजरात के सभी AWW और AWH पर लागू है, बिना किसी याचिका की जरूरत।
क्या AWW और AWH को नियमित कर्मचारी बनाया जाएगा?
नहीं, डिवीजन बेंच ने स्थायीकरण के आदेश को रद्द कर दिया, क्योंकि उनकी भर्ती ICDS योजना के तहत अस्थायी है।
अगर वेतन समय पर न मिले, तो क्या करें?
स्थानीय ICDS कार्यालय, जिला कलेक्टर, या हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर शिकायत दर्ज करें।
निष्कर्ष
गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो उनकी मेहनत और समर्पण को उचित सम्मान देता है। 24,800 रुपये (AWW) और 20,300 रुपये (AWH) का नया वेतनमान उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और समाज में उनकी भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाएगा। यह फैसला अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खातों को आधार से लिंक रखें और नवीनतम अपडेट के लिए स्थानीय ICDS कार्यालय से संपर्क करें।