Dr Savitaben Ambedkar Yojana: क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ शादी करने पर सरकार ₹10 लाख तक की मदद दे सकती है? अगर आप अंतरजातीय विवाह करते हैं, तो गुजरात सरकार की एक अनोखी योजना आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है। इस योजना का नाम है — डॉ. सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना (Dr Savitaben Ambedkar Yojana)।
इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, किसे इसका लाभ मिल सकता है, किन शर्तों को पूरा करना होता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है। अगर आप गुजरात के निवासी हैं और किसी अन्य जाति में शादी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
Dr Savitaben Ambedkar Yojana का उद्देश्य
भारत में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को मिटाने की दिशा में यह एक मजबूत पहल है। डॉ. सविता अंबेडकर योजना का मुख्य मकसद अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और ऐसे जोड़ों को आर्थिक रूप से सहयोग देना है।
गुजरात सरकार ने इस योजना की शुरुआत सामाजिक सुधार की दिशा में की थी। पहले इस योजना के तहत ₹50,000 की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब ₹10 लाख कर दिया गया है — यह दर्शाता है कि सरकार इस योजना को कितना गंभीरता से ले रही है।
Dr Savitaben Ambedkar Yojana किसे मिलेगा ₹10 लाख का लाभ?
अगर आप भी Dr Savitaben Ambedkar Yojana योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जानिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
पात्रता (Eligibility Criteria):
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| निवास | दोनों वर और वधू का गुजरात का मूल निवासी होना जरूरी |
| आयु | दोनों की उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए |
| आय | परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए |
| जाति | एक व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए और दूसरा गैर-SC वर्ग से |
| आपराधिक रिकॉर्ड | किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए |
| विवाह प्रमाण पत्र | कानूनी रूप से पंजीकृत विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य है |
सहायता राशि कैसे दी जाती है?
इस योजना के तहत दी जाने वाली ₹10 लाख की सहायता राशि दो भागों में दी जाती है:
- ₹5 लाख की राशि को Fixed Deposit के रूप में 8 साल के लिए रखा जाता है।
- शेष ₹5 लाख की राशि कपल के Joint Bank Account में ट्रांसफर कर दी जाती है।
यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होती है ताकि लाभार्थियों को समय पर और बिना किसी भ्रष्टाचार के सहायता मिल सके।
योजना का इतिहास
- 2006: शुरुआत में केवल ₹50,000 की सहायता राशि दी जाती थी।
- 2023: सरकार ने राशि बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी, जिससे ज्यादा जोड़े प्रोत्साहित हों।
- योजना का नाम महान समाज सुधारक डॉ. सविता अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, जो डॉ. भीमराव अंबेडकर की पत्नी थीं और सामाजिक बदलाव की प्रतीक थीं।
आवेदन की प्रक्रिया (How to Apply)
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड (वर और वधू दोनों का)
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate)
- जॉइंट बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन अंतर्जातीय विवाह योजना, विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए है जो विभिन्न जातियों से संबंधित होते हुए विवाह करते हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज में समानता लाना और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। यदि आप भी इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं:
1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले आपको गुजरात सरकार के ई-समाज कल्याण पोर्टल पर जाना होगा। यह पोर्टल डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को संचालित करता है। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
👉 https://esamajkalyan.gujarat.gov.in
2. रजिस्ट्रेशन करें
यदि आप पहली बार पोर्टल पर आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले नया उपयोगकर्ता (New User) के रूप में पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए आपको अपने आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।
3. लॉगिन करें
पंजीकरण के बाद, अपने यूज़र नाम और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल में लॉगिन करें।
4. आवेदन फॉर्म भरें
लॉगिन करने के बाद, आपको “डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन अंतर्जातीय विवाह योजना” का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें और फिर आवेदन फॉर्म भरना शुरू करें।
फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे:
- दूल्हा और दुल्हन का नाम
- जन्मतिथि
- विवाह की तारीख
- सामाजिक वर्ग की जानकारी (SC + अन्य जाति)
- संयुक्त बैंक खाता विवरण
5. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
फॉर्म में आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जो इस प्रकार हैं:
- विवाह प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र (SC साथी के लिए)
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक (संयुक्त खाता)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाणपत्र (राशन कार्ड / वोटर आईडी)
6. आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें। आवेदन की एक प्रति डाउनलोड करें या उसका प्रिंटआउट ले लें।
7. आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
आवेदन सबमिट करने के बाद, आप पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत, आपकी जानकारी और दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।
8. सहायता राशि प्राप्त करें
सत्यापन के बाद, योजना के तहत मंजूरी मिलने पर दंपति को सहायता राशि उनके संयुक्त बैंक खाता में जमा की जाएगी। यह राशि ₹2.5 लाख तक हो सकती है, जो विवाह के खर्चों को कम करने में सहायक हो सकती है।
इस प्रकार, आप इस सरल प्रक्रिया का पालन करके डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके पास कोई और सवाल हो, तो पोर्टल पर दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से आप संबंधित अधिकारियों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
सलाह: आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड रखें, ताकि कोई रुकावट न आए।
Dr Savitaben Ambedkar Yojana के लाभ (Key Benefits)
- ₹10 लाख की आर्थिक सहायता
- सामाजिक स्वीकृति और सम्मान में वृद्धि
- जीवन की नई शुरुआत के लिए मजबूत आर्थिक आधार
- समाज में जातिवाद के खिलाफ सकारात्मक संदेश
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या यह योजना सिर्फ राजस्थान के लिए है?
हाँ, फिलहाल यह योजना केवल गुजरात सरकार द्वारा लागू की गई है।
2. क्या यह योजना शादी के बाद भी लागू होती है?
यदि आपकी शादी हाल ही में हुई है और सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं।
3. क्या इसमें SC/ST वर्ग से किसी एक का होना अनिवार्य है?
हाँ, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है।
4. क्या FD की राशि पर ब्याज मिलता है?
हाँ, FD पर सामान्य बैंक नियमों के अनुसार ब्याज भी दिया जाता है।
निष्कर्ष
डॉ. सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई इस योग्य हैं, तो इस योजना की जानकारी जरूर साझा करें। इससे न केवल उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि समाज में समानता और भाईचारे का संदेश भी जाएगा।
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