Land Registry New Rule: भारत सरकार और बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री और पारिवारिक संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। Land Registry New Rule 2025 के तहत अब पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा मात्र ₹100 के स्टाम्प पेपर पर संभव है, जो पहले की तुलना में काफी सस्ता और पारदर्शी है। यह कदम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है जो आर्थिक तंगी के कारण संपत्ति बंटवारे से बचते थे। इस ब्लॉग में हम आपको नए नियम, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे।
Land Registry New Rule 2025
Land Registry New Rule 2025 के तहत लागू किए गए बदलाव निम्नलिखित हैं:
- कम लागत: पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा अब केवल ₹100 के स्टाम्प पेपर पर हो सकता है, जो पहले की तुलना में बहुत सस्ता है।
- पारदर्शिता: प्रक्रिया को डिजिटल और निष्पक्ष बनाया गया है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो।
- समय की बचत: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से तेजी से सत्यापन और रजिस्ट्री।
- विशेष रूप से बिहार में लागू: यह नियम बिहार में पारिवारिक संपत्ति विवादों को कम करने के लिए शुरू किया गया है, लेकिन अन्य राज्यों में भी इसे अपनाने की योजना है।
- कानूनी मान्यता: बंटवारे को कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है, जिससे सभी पक्षों को उनके हिस्से का स्पष्ट अधिकार मिलता है।
ये नियम 15 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं और 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेंगे।
Land Registry New Rule 2025 पात्रता मानदंड
नए नियमों के तहत संपत्ति बंटवारे का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- नागरिकता: परिवार के सभी सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए।
- पारिवारिक रजिस्टर: सभी संबंधित सदस्यों के नाम ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय के पारिवारिक रजिस्टर में दर्ज होने चाहिए।
- संपत्ति का प्रकार: यह नियम केवल पारिवारिक (पैतृक) संपत्ति के बंटवारे पर लागू है, न कि व्यावसायिक या खरीदी गई संपत्ति पर।
- आवेदनकर्ता: परिवार का मुखिया या कोई अधिकृत सदस्य आवेदन कर सकता है।
- विवाद मुक्त: संपत्ति पर कोई कानूनी विवाद या कोर्ट केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए।
नोट: प्राथमिकता आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (BPL/EWS) को दी जाती है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन करके या कॉपी के रूप में जमा करने होंगे:
- पारिवारिक रजिस्टर की प्रति (सर्किल ऑफिसर/तहसील से प्राप्त)
- आधार कार्ड (सभी संबंधित परिवार के सदस्यों के)
- राशन कार्ड (पारिवारिक स्थिति साबित करने के लिए)
- संपत्ति के दस्तावेज: खतियान, लगान रसीद, या जमाबंदी रजिस्टर की प्रति
- ₹100 का स्टाम्प पेपर (बंटवारे का विवरण लिखने के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो (परिवार के मुखिया की)
- निवास प्रमाण पत्र (यदि मांगा जाए)
- बैंक पासबुक (आधार से लिंक, यदि कोई भुगतान शामिल हो)
आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया
Land Registry New Rule 2025 के तहत संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। नीचे दिए गए चरण फॉलो करें:
चरण 1: पारिवारिक रजिस्टर तैयार करें
- सर्किल ऑफिसर (CO) कार्यालय या तहसील में जाएं।
- परिवार के सभी सदस्यों के नाम, आधार नंबर और अन्य विवरण के साथ आवेदन जमा करें।
- CO द्वारा सत्यापन के बाद पारिवारिक रजिस्टर की प्रति जारी की जाएगी।
चरण 2: रजिस्ट्री कार्यालय में आवेदन
- नजदीकी रजिस्ट्री कार्यालय या तहसील में जाएं।
- ₹100 का स्टाम्प पेपर खरीदें और उस पर संपत्ति बंटवारे का पूरा विवरण (क्षेत्रफल, स्थान, हिस्सेदारों के नाम) लिखें।
- सभी जरूरी दस्तावेज (पारिवारिक रजिस्टर, आधार, संपत्ति कागजात) संलग्न करें।
- आवेदन जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
चरण 3: सत्यापन
- रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे, जिसमें शामिल हैं:
- संपत्ति का कानूनी स्वामित्व
- पारिवारिक रजिस्टर की प्रामाणिकता
- स्टाम्प पेपर पर लिखा विवरण
- सत्यापन में 15-30 दिन लग सकते हैं।
चरण 4: कानूनी मान्यता
- सत्यापन के बाद, संपत्ति का बंटवारा आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
- सभी हिस्सेदारों को उनके हिस्से का कानूनी दस्तावेज (जमाबंदी/म्यूटेशन) मिलेगा।
ऑनलाइन विकल्प:
- बिहार में Bhumijankari.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
- लॉगिन करें, संपत्ति और पारिवारिक विवरण दर्ज करें, दस्तावेज अपलोड करें, और स्टाम्प शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
- आवेदन नंबर के साथ स्टेटस ट्रैक करें।
लाभ और प्रभाव
- किफायती: ₹100 की न्यूनतम लागत से बंटवारा पहले की तुलना में 80-90% सस्ता।
- विवाद समाधान: पारिवारिक संपत्ति विवाद कम होंगे, खासकर बिहार में जहां यह आम समस्या है।
- पारदर्शिता: डिजिटल रिकॉर्ड और सत्यापन से भ्रष्टाचार में कमी।
- महिला सशक्तिकरण: बेटियों और विधवाओं को उनके हिस्से का कानूनी अधिकार सुनिश्चित।
- सामाजिक सामंजस्य: स्पष्ट बंटवारे से पारिवारिक झगड़े कम होंगे।
FAQ: आम सवाल और जवाब
यह नियम कब से लागू है?
15 अप्रैल 2025 से लागू, और 31 मार्च 2028 तक प्रभावी।
क्या गैर-पारिवारिक संपत्ति पर लागू होगा?
नहीं, यह नियम केवल पैतृक/पारिवारिक संपत्ति के लिए है।
अगर पारिवारिक रजिस्टर नहीं है, तो क्या करें?
नजदीकी सर्किल ऑफिसर/तहसील में आवेदन कर पारिवारिक रजिस्टर बनवाएं।
ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
Bhumijankari.bihar.gov.in पर बिहार के लिए, या अपने राज्य के राजस्व विभाग की वेबसाइट चेक करें।
क्या कानूनी सलाह जरूरी है?
हां, जटिल मामलों में योग्य वकील से सलाह लें।
निष्कर्ष
Land Registry New Rule 2025 ने पारिवारिक संपत्ति बंटवारे को सस्ता, सरल और पारदर्शी बनाया है। केवल ₹100 में बंटवारा और डिजिटल सत्यापन से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। अगर आप बिहार या अन्य लागू राज्यों में पात्र हैं, तो तुरंत अपने पारिवारिक रजिस्टर को अपडेट करें और रजिस्ट्री कार्यालय या Bhumijankari.bihar.gov.in पर आवेदन करें। इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित करें और पारिवारिक विवादों से बचें।